ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨਕਲੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਸਾਲਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਡੱਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੇਪਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਭਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋਂ:ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਮਾਮਲਾ: ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਮੰਗ
