ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
-
She said that this move is aimed at easing out the hardships being faced by the citizen of the state so that they can commute to discharge their duties......(2)
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) May 18, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">She said that this move is aimed at easing out the hardships being faced by the citizen of the state so that they can commute to discharge their duties......(2)
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) May 18, 2020She said that this move is aimed at easing out the hardships being faced by the citizen of the state so that they can commute to discharge their duties......(2)
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) May 18, 2020
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ 50% ਯਾਤਰੀ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਥੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ।
