ETV Bharat / city

ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ !, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭੇਜਿਆ ਵਾਪਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
author img

By

Published : May 26, 2022, 9:55 AM IST

Updated : May 26, 2022, 10:08 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਵਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ) ਐਕਟ 1977 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਥੌਮਸ ਕੱਪ ਵਿਜੇਤਾ ਧਰੁਵ ਕਪਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ-ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰ ਵਾਰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 19.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਮੈਂਬਰਜ਼ (ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ) ਐਕਟ 1977 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਥੌਮਸ ਕੱਪ ਵਿਜੇਤਾ ਧਰੁਵ ਕਪਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ

Last Updated : May 26, 2022, 10:08 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.