ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੱਤੇ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਵਾਂਗੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਫਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ (ਐਨਆਰਸੀ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨਪੀਆਰ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਵੱਈਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
