ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2019-20 ਮੁਕਾਬਲੇ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 2388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੁਢਾਪਾ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
-
I hail the budget as it will boost the morale of the veterans, women and children
— Aruna Chaudhary (@ArunaC_Official) February 28, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
31% increase in budgetary provisions, Rs.2388 crore allocated in the pensions of 24 lakh beneficiaries
Launching new women oriented schemes Mata Tripta Mahila Yojana & Kasturba Gandhi Mahila Yojana pic.twitter.com/NVK2uj3GQE
">I hail the budget as it will boost the morale of the veterans, women and children
— Aruna Chaudhary (@ArunaC_Official) February 28, 2020
31% increase in budgetary provisions, Rs.2388 crore allocated in the pensions of 24 lakh beneficiaries
Launching new women oriented schemes Mata Tripta Mahila Yojana & Kasturba Gandhi Mahila Yojana pic.twitter.com/NVK2uj3GQEI hail the budget as it will boost the morale of the veterans, women and children
— Aruna Chaudhary (@ArunaC_Official) February 28, 2020
31% increase in budgetary provisions, Rs.2388 crore allocated in the pensions of 24 lakh beneficiaries
Launching new women oriented schemes Mata Tripta Mahila Yojana & Kasturba Gandhi Mahila Yojana pic.twitter.com/NVK2uj3GQE
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 0-6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਵੱਲ਼ੋਂ ਸਪਾਂਸਰਡ ਔਰਤਾਂ/ਬਾਲ-ਲੜਕੀ ਆਧਾਰਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।