ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
