ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ (BPL) ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, SC, BC ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਸਕੀਮ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬਿੱਲ 'ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਰਤਾਂ: ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਦਲਾਅ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC), ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (BC) ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਸੀ, ਬੀਸੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਰਚੇ ਗਏ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਈ-ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
