ਚੰਡੀਗੜ: ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੜਿੱਕਾ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਨੂੰ 'ਹੱਤਕਪੂਰਨ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-
CM @capt_amarinder slams CBI on bid to scuttle state’s investigation into Bargari sacrilege case with false statements in High Court. Cites court’s oral observation calling agency’s actions as `contemptuous’. Vows not to let CBI’s politically motivated agenda succeed.
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) November 24, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">CM @capt_amarinder slams CBI on bid to scuttle state’s investigation into Bargari sacrilege case with false statements in High Court. Cites court’s oral observation calling agency’s actions as `contemptuous’. Vows not to let CBI’s politically motivated agenda succeed.
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) November 24, 2020CM @capt_amarinder slams CBI on bid to scuttle state’s investigation into Bargari sacrilege case with false statements in High Court. Cites court’s oral observation calling agency’s actions as `contemptuous’. Vows not to let CBI’s politically motivated agenda succeed.
— Raveen Thukral (@RT_MediaAdvPbCM) November 24, 2020
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਊ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਲਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਰਸੋਨਲ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਝੂਠਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
