ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
-
Centre’s paltry hike in MSP & 5 other Rabi crops is a cruel joke on farmers. They are consistently looking for a written assurance that MSPs will not be abolished for it’s their livelihood. Also, centre has failed to announce a bonus of @100/quintal for stubble management.
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 21, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Centre’s paltry hike in MSP & 5 other Rabi crops is a cruel joke on farmers. They are consistently looking for a written assurance that MSPs will not be abolished for it’s their livelihood. Also, centre has failed to announce a bonus of @100/quintal for stubble management.
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 21, 2020Centre’s paltry hike in MSP & 5 other Rabi crops is a cruel joke on farmers. They are consistently looking for a written assurance that MSPs will not be abolished for it’s their livelihood. Also, centre has failed to announce a bonus of @100/quintal for stubble management.
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 21, 2020
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਕੁਝ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਾਫ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਅਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਮਾਰਕਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
