ETV Bharat / city

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

author img

By

Published : Aug 25, 2020, 6:51 PM IST

ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਚਾਲੂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 51 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕੱਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ 61 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਈਐਫਐਮਐਸ (ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਏ ਵੱਡੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਹਿੱਤ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਚਾਲੂ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਿਨੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 51 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕੱਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਘਾਟਾ 61 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ 54 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ। ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 68 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਆਈਐਫਐਮਐਸ (ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.