ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਵਾਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲਵਾਰਸ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਉਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਸੋਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਵਿੱਚ ਗਉਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਉਸ਼ਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਉਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਉੱਤੇ 43.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗਉਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਉਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 132 ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਨੇ ਸਨ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 76 ਸ਼ੈੱਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਉਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਪਲਾਟ ਕਰੀਬ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰ ਸਕਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
