ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 (Punjab Assembly Election 2022) ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜ ਕੋਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੇਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਲਈ 11-11 ਨੁਕਤਿਆ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿਟਾਰੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਹੈ :
1. ਕਾਂਗਰਸ:-
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ/ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਹਰ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦਾਮ/ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ 100 ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਟੀਵੀ ਵਾਂਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਚਾ, ਰਜਿਸਟਰੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਗਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਗਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ , ਰੇਤ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ, ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ’ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 350 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਰਬਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲਗਭਗ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ. ਸਰਕਾਰ ਐਸਐਮਐਸਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
2. ਐਨਡੀਏ:-
ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੈਸਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰੁਜ੍ਗਾਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੁਏਟਾ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ
ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ . ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐਮ ਏਸ ਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਸ਼ਕਤ ਨਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ,ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭੱਤਾ 10,000 ਤੇ 6,000 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ|
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 3000/-ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ. ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ।
3. ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ:–
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ
- ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਬੱਚੇ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
- ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
- ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣਗੇ।
- 16 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ।
- ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਮੁਫਤ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਲ ਰਾਜ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ:-
- ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
- ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਅਟਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਖੋਹਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਦਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ।
- ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੌਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ।
- ਹਾਈਵੇਅ ਟੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ:-
- ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੁੰ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੁੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਜ਼ਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੇਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੁੰ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਫਤ ਕਰਜ਼ੇ।
- ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੁੰ ਉਦਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ।
- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
- ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਸਕੂਲ।
- ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ’ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਪਾ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵੋਟ"
