ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਫਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚਲੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ ਐਨਡੀਪੀਸੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਈਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਮਾਨਤ ਖਾਰਿਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਉਂ ਜਮਾਨਤ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਚ 100 ਫੀਸਦ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ (Majithia drug case) ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਮਜੀਠੀਆ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਰੂਪੋਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
