ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਤਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਕੂਲ ਵਹੀਕਲ ਪਬਲਿਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਬਜੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ ਪਬਜੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜੋ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੀਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
