'ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਲਿਆਂਵਾਗੇ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 254 (II) ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ

• To negate vicious central laws, we will bring State Amendment Bills again in the vidhan sabha which will have to be forwarded by the Governor to the President. Will also seek time from @rashtrapatibhvn to ensure these draconian laws are repealed. pic.twitter.com/a7quhKlf47

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) February 2, 2021 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  To negate vicious central laws, we will bring State Amendment Bills again in the vidhan sabha which will have to be forwarded by the Governor to the President. Will also seek time from @rashtrapatibhvn to ensure these draconian laws are repealed. pic.twitter.com/a7quhKlf47

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) February 2, 2021

  ">

  To negate vicious central laws, we will bring State Amendment Bills again in the vidhan sabha which will have to be forwarded by the Governor to the President. Will also seek time from @rashtrapatibhvn to ensure these draconian laws are repealed. pic.twitter.com/a7quhKlf47

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) February 2, 2021

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਲਾਤ ਵਿਗਣ ਜਾਣ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ 13000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀਐਸਟੀ ਤੇ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ।

ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਠੰਢ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਇਏ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।