ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੀ ਲੋੜ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
