ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਸਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਵਿਆਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 21.76 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 19.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 17.68 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 17.60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 6.12 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.95 ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 14.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਰ 10.95 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 7.21 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ 29471 ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ।
