ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ,ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਠੰਢਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦਿਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ? ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।
ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ! ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਤਾਂ ਕੱਢੇ ਹੀ ਰਾਜਨਿਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਓਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀ.ਐਮ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ-ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਚੰਦੇ ਤੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:-
ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ 'ਸਿਕਸ' 2022 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ 'ਫਿਕਸ' ? 
