ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ (Farmers struggle for a long time) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ (Prime Minister Narendra Modi) ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ (Member of Rajya Sabha) ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Partap Singh Bajwa) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪੂਰੇ : ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ (Partap Singh Bajwa) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ (Partap Singh Bajwa) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬਿੱਲ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਚੁਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਟਿਕੈਤ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ
