ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਲਾਨਾ 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਨੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1.17 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 17.76 ਲੱਖ ਐਸ.ਸੀ., ਗੈਰ ਐਸ.ਸੀ. ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੋਡ 1 ਕੇ.ਵੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 1253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਲਾਨਾ 3000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
