ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT)ਨੇ ਘੱਗਰ ਨਦੀ 'ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ (Ghaggar pollution) ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੂਬ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।" ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ), ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਬੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਡ੍ਰੇਨ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ) ਐਕਟ 1974 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜ਼ੁਰਮ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
