ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਸੂਬਾ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,30,664 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਾਬਾਰਡ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗਰੀਨ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੇਪੀਐਸ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ KYC ਰਾਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 2021-22 ਲਈ ਸੂਬਾ ਫੋਕਸ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 43 ਫੀਸਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਰਮ ਲੋਨ 10 ਫੀਸਦੀ, ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਲਈ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 3 ਫੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।