ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਿਸਪਾਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਫ਼ਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਸਾਧਵੀ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ?
ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੰਟੈਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਸਆਈਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
