ETV Bharat / city

ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ:Highcourt ਵਲੋਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ:Highcourt ਵਲੋਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ:Highcourt ਵਲੋਂ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
author img

By

Published : Jun 9, 2021, 12:35 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ(SSP Faridkot) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕੁਆਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:COVID-19 vaccine: ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾਮ ਤੈਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ(Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ(SSP Faridkot) ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਕੁਆਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਵਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਿਵ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:COVID-19 vaccine: ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਾਮ ਤੈਅ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.