ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ 1995 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿਪਾਹੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ।
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ
ਵਕੀਲ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੌਕਰੀ
ਵਕੀਲ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜੇ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ।
ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਫੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ:ਵੈਦ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਖ਼ਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
