ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 3214 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਨਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 452 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 29 ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
- ਖੰਨਾ ਬੋਹਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਸਣੇ ਸਿੰਬੀਅਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਸੂਬੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ
- ਬਿਸਤ ਦੋਆਬਾ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨ ਦੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ
- ਜਿਸ ਵਿੱਚ 83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਅਤੇ 96 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ
ਲਿਫ਼ਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ
- ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਮੋਹੀਵਾਲ ਝਿੰਜਰੀ ਤਾਰਾਪੁਰ ਅਤੇ ਥੱਪਲ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
- ਚੱਕ ਸੁਹੇਲੇਵਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਮਸਰ ਮਾਈਨਰ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਡੇਢ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
- ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਡੇਢ ਸੌ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ
ਫੀਲਡ ਚੈਨਲ
- ਕੋਟਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਾਰਟ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਫੀਲਡ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ
- ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ 1.43 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ
- ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਐਮਕੇਐੱਸਵਾਈ PMKSY ਅਧੀਨ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ
ਨਿਕਾਸੀ/ਡਰੇਨੇਜ
- ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ
- ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੰਤੋਖ ਗੜ੍ਹ ਬਰਿਜ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਖੇ ਸਵੈਨ ਨਹਿਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਰੇਨੇਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਏਸੀਏ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
- ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਲਈ 23 ਕਰੋੜ
- ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਮੱਲੂਕਪੁਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਲਈ 12.86 ਕਰੋੜ
- ਦੌਲਤਪੁਰ ਲਈ 12.07 ਕਰੋੜ
- ਰਾਣਾ ਲਿੰਕ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ
ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ 1042 ਐਮਯੂ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 206 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 32,173 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2024 ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2021-22 ਲਈ 182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 2715 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਲੂਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
