ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
