ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਐਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਪਲਾਈਪੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਕ 2020 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਚਕੂਲਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਏਕੇ ਔਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬਿਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟਰ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
