ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਬੀਰ ਸਹਿਰਾਵਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣੀ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਕ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (Investigating officer) ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੇਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਸੰਬਰ 2018 ਦਾ ਹੈ।
