ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਿਕਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਚੋਲੀਏ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਲਨਾਇਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲਨਾਇਕ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਤੇ ਉਧਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਨੀਮ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨਹੁੰ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ
ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬੈਂਕ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਸਕਣ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆੜ੍ਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
