ETV Bharat / city

ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਰਜੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
author img

By

Published : Sep 4, 2021, 1:22 PM IST

Updated : Sep 4, 2021, 2:15 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਮਾਨਤ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੁਲਚਲਕੇ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੇੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਲਬ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2009 ਵਿਚ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 465, 466, 467, 468, 471 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੈ।

ਖੇੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ

ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਲਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜਮਾਨਤ

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਰਜੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਰਜੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੁਲਚਲਕੇ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕੇਗੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਰਜੀ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖੇੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਲਬ

ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2009 ਵਿਚ ਇਹ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 465, 466, 467, 468, 471 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੈ।

ਖੇੜ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ

ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ

Last Updated : Sep 4, 2021, 2:15 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.