ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ(Punjab and Haryana High Court) ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ(ventilator) ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਨ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਐਸਬੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ(Central Government) ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 18-44 ਉਮਰ ਸਮੂਹ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਰਕਹੀਣ
