ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 33 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 2 ਜਾਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਧਰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ 4 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖਾਲੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ, ਯੂਰੀਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਖ਼ੁਦ ਕਿਊਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੌਰਵ ਗਰਗ ਧੂਰਿਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਏਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
