ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ,ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਲਿਸੀ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੇਲ ਅਤੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ- ਆਕਸੀਜਨ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 300 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 227 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਾਇਓਜੇਨਿਕ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 32 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੀ 1.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ 2.64 ਕਰੋੜ ਡੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੀ 260 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ 20 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਆਕਸੀਜਨ ਬੇਹੱਦ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਈਕਰੋਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਰਕਸ਼ਕ ਦੀ ਥਾਂ ਭਕਸ਼ਕ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਾਰਵਾਈ :ਹਾਈਕੋਰਟ
ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਭਕਸ਼ਕ ਬਣ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਘਾਤਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛਡ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਭਕਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ।
