ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। NIA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਈਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ - ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀ.ਐਸ.ਪਟਵਾਲੀਆ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ - ਕੇਂਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰੇ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਐੱਸਪੀਜੀ ਐਕਟ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ
ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸਕਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ (ਐਸਪੀਜੀ) ਦੇ ਆਈਜੀ ਐਸ. ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ
