ETV Bharat / city

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 'ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ' - ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ,
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ,
author img

By

Published : Apr 7, 2022, 10:10 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾਮੁਖੀ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖੱਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਰਲੋ-

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਫਰਲੋ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- PSEB ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾਮੁਖੀ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਲੋ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਫਰਲੋ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਖੱਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਰਲੋ-

ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਦੀ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਰਲੋ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ ਫਰਲੋ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- PSEB ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.