ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਬੈਠਕ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
