ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੋਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੋਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 2016 -17 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ 9 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ 28 ਹਜ਼ਾਰ 470 ਦੱਸੀ ਸੀ। ਰਿਟਰਨ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਭਰੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 13 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ 66 ਹਜ਼ਾਰ 530 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 3 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 67 ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਗ਼ਲਤ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਪੀਲ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵੀਜਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਡਿੰਪਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਘੇਰਾ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੋਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਅਧਾਰ ਉਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੋਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
