ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕੁਲਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਐਸ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਣੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਾਰੀਕ ਤੱਕ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
