ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੱਜਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ.ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐੱਸ. ਬੈਂਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੁਹਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕਹਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਵਕੀਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਹਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
