ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਹਾਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਪਲਾਂਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ (ED) ਕੇਸ ਚ ਸਟੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਏਜੇਐਲ ਪਲਾਂਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ED ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਏਜੇਐਲ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਪਲਾਂਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਵੀ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਜੇਐਲ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ 120 ਬੀ (ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨਾ), 420 ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਧੋਖਾਧੜੀ), 13 (2), 13 1 (ਡੀ) (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1982 ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਐੱਮ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨਲਾਲ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸੈਕਟਰ -6 ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਸੀ.-17 ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 18 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਇਸ ਵਿਚ ਏਜੇਐਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਗਸਤ 2005 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਏਜੇਐਲ ਨੂੰ 1982 ਦੀ ਅਸਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁੱਡਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਲਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 67.65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
