ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੀਆਈਐੱਲ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿੱਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਕੀਲ ਐਸ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
