ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ: ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਾਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ: ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੱਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਐਸਆਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
'ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ': ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ?:' ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ?
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
