ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੌਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲੇ ਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਦਰਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਉਰੋ ਆਫ ਇਨਵੇਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਣ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਂਸਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ’ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੇ ਲਿਆ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
