ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ ਸਿਨਹਾ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਰਿਮਾਇੰਡਰਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿਣਗੇ ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਬਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ 1973 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਟਾਵਰ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੀ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਤ੍ਰਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ 'ਚ ਮੁਠਭੇੜ ਜਾਰੀ, 5 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ, 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ
