ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਫਰਵਰੀ (Chandigarh Municipal Corporation Mayor Election) ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਾਉਂਸਿਲ ਅਨੀਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਵਾਈ ਨੂੰ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਚ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਫੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਵੱਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਖੀ ਸਿਆਸਤ: ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ
