ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਸੰਜੀਵ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਏ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਜਿਬ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਸੰਜੀਵ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੂਟਰ ਸੰਜੀਵ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਏ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਲ 2018 ਦੀ ਆਈਐਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੂਟਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਐਚਸੀਐਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਐਚਸੀਐਸ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਲਈ 5 ਅਸਾਮੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਏ ਗਰੈਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 2008 ਅਤੇ 2012 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2018 ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 8 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਏ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਟਿਫੇਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
