ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 261 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਵੇਰਵੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ 261 ਪਰਿਵਾਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 261 ਅਨੁਸਾਰ 191 ਪਰਿਵਾਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 70 ਪਰਿਵਾਰ ਹੰਡੇਸਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 227 ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਏ।
ਪਟੀਸ਼ਟਨ ਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸਨ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕ ਮੀਟ ਤੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ,ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 74 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, 5 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: Karachi Blast: ਇਮਾਰਤ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, 10 ਦੀ ਮੌਤ
