ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) 2024-25 ਲਈ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੱਸਟੀਜ਼ (ਸੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਦੀ ਬੈਠਕ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ 8.25 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਪੀਐਫਓ ਨੇ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਅਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਪੀਐਫਓ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਇਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
EPFO ਹਰ ਸਾਲ CBT ਨੂੰ PF ਜਮ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਰ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ EPFO ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। EPFO ਨੇ 2023-24 ਲਈ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੂਲ ਰਕਮ 'ਤੇ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਵਧਿਆ ਵਿਆਜ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 65 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੀਐੱਫ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਈਪੀਐੱਫਓ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 'ਚ ਪੀਐੱਫ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8.15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 8.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਫ 'ਤੇ 8.25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਈਪੀਐੱਫਓ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ 0.10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
