ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ (ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼) ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਚਿਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10,024 ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਇਨਾਂ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 4385.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 132 (22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ) ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 20 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 76 ਸ਼ੈੱਡ ਹੀ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 56 ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਟਲ ਪਾਊਂਡਜ਼ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਉ ਡਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
